कोल्हापूर -२६ जून २०२५ रोजी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतिदिनी सामाजिक न्याय दिनी कोल्हापूर येथे अनुसूचित जातीची गोलमेज परिषद संपन्न झाली. अनुसूचीत जाती आरक्षण वर्गीकरणाच्या संदर्भात भ्रम आणि गैरसमज दूर करण्याच्या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड ही परिषद ठरणार आहे.
कोल्हापूर शहरातील हॉटेल वृशाली इक्झिकिटिव्ह च्या तिसर्‍या माळ्यावर असलेल्या भव्यदिव्य सभागृहात सकाळी गोलमेज परिषद सुरू झाली. आपल्या देशातील राजकीय सामाजिक प्रश्नाचा गुंता सोडविण्यासाठी गांधी-आंबेडकरांच्या पुढाकारातून अनेक गोलमेज परिषदा इंगलंड मध्ये झालेल्या आहेत. त्या गोलमेज परिषदांचा इतिहास स्मरून कोल्हापूर येथे ही गोलमेज परिषद संपन्न झाली. परिषदेचे उद्घाटन माजी गृह राज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्या हस्ते झाले. उद्घाटन सत्रात स्वागताध्यक्ष प्रा. डॉ. मछिद्र सकटे तर सत्राचे अध्यक्ष होते क्रांतिवीर लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाचे सदस्य सचिव प्रा. डॉ. बी. एस. वाघमारे, माजी महापोर कादंबरी कवाळे, माजी महापोर वंदना बुचडे, जेष्ठ साहित्यिक गौतमीपुत्र कांबळे, स्वाती कदम आदि मंचावर उपस्थित होते. सत्राचे सूत्रसंचालन अनिलदादा हातागळे यांनी केले.
उद्घाटक मा. गृह राज्यमंत्री रमेश बागवे:
अनुसूचीत जाती आरक्षण वर्गीकरण चळवळीच्या माध्यमातून विषमतेची बिजं पेरली जात आहेत. हा लढा लहू, फुले, शाहू, आंबेडकर, अण्णाभाऊच्या विचारानेच लढला पाहिजे आणि ह्या लढ्याचे सारथ्य सध्या मातंग समाज करतो आहे. बाबासाहेबाच्या कृपेने, समाजाच्या कृपेने माणसं मोठी होत आहेत, डॉक्टर, इंजिनियर, आमदार, खासदार, मंत्री होत आहेत परंतु समाजाला विसरून जात आहेत. आपण समाजाचं देणं लागतो ही भावना मरून जात आहे हा विचार चळवळीसाठी अत्यंत घातक आहे, तो बदलणे अत्यंत गरजेचे आहे. आरक्षण वर्गीकरणाची मागणी करत असताना मातंग समाजाने हे लक्षात घेतले पाहिजे आरक्षणाचा लाभ आपल्याला मिळाला पाहिजे त्याबरोबरच इतर वंचित जातींना देखील मिळाला पाहिजे याची काळजी घ्यावी लागेल. आरक्षण वर्गीकरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी समाजातील सर्व तज्ञ, अभ्यासकांनी एकत्र बसून तयार केला पाहिजे आणि तो राष्ट्रपतीला पाठवून आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडली पाहिजे असे सुतोवाच केले.
आंबेडकरी विचारवंत गौतमीपुत्र कांबळे:
आपली ही व्यवस्था परस्पर हितसंबंधाणे बनलेली आहे. चालताना-बोलताना खूप काळजी घ्यावी लागत आहे. कधी कुणाच्या भावना दुखावतील हे सांगता येत नाही. आपण जातीअंताकडे निघालो आहोत त्यामुळे जातीचा विचार न करता काही भलं करता येईल का? असा सवाल करून ज्याला मिळालं नाही त्याला मिळालं पाहिजे यासाठी आरक्षणात वर्गीकरण आहे. आंबेडकरी चळवळीतील बहुतांश विचारवंताचा आरोप आहे, वर्गीकरणाच्या माध्यमातून मांगा-महारांच्या हाती तलवारी दिल्या जात आहेत. हातातील तलवारी फेकून देवून गळ्यात गळा घातला पाहिजे तरच हे षढयंत्र हाणून पाडणे शक्य होईल यासाठी अशा परिषदांची खूप गरज आहे. वर्गीकरणाला संवैधानिक कंगोरा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे त्यामुळे वर्गीकरण विषयावर सामाजिक सहमती जरूरी असल्याचे मत विचारवंत कांबळे यांनी मांडले आहे.
पत्रकार मधु कांबळे:
१ आगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यास भाग पाडले आहे. वर्गीकरणाचा आधार हा जात ठेवला असून त्याला विरोध केला पाहिजे. वर्गीकरणामुळे ५०% लोकांना न्याय मिळणार असला तरी ५०% समाजावर अन्याय होणार आहे. आता खाजगीकरण इतक्या झपाट्याने वाढत असताना ते रोखण्याएवजी वर्गीकरणाची मागणी करणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्गीकरणाचे दिलेले मोडूल मान्य नसल्याचे मत वरिष्ठ पत्रकार मधु कांबळे यांनी मांडले.
प्रा. डॉ. बी. एस. वाघमारे:
आरक्षण वर्गीकरण दान म्हणून देण्याचा मुद्दा नाही तर हक्क म्हणून मागण्याचा आहे. महाराष्ट्रात महार आणि मांग यांच्यात संवाद होता, समन्वय होता, सलोखा होता, संघर्ष होता. परंतु जेव्हा हितसंबंधावर गदा येते तेव्हा संघर्ष होतो. म्हणून जेव्हा हितसंबंदावरून संघर्ष होतो तेव्हा न्यायाचा प्रश्न येतो. तेव्हा हा संघर्ष सामोपचाराने सोडवावा लागतो. हा संघर्ष कार्ल मार्क्सच्या मार्गाने नव्हे तर आंबेडकरांच्या मार्गाने सोडवायचा आहे म्हणून हा प्रश्न रिकंशिलेशनचा आहे. हा प्रश्न आपण आंबेडकरांच्या विचाराने आणि बुद्धाच्या मैत्रीच्या मार्गाने सोडविणार आहोत. आज आरक्षण संपुष्टात येत आहे ही खरी गोष्ट आहे. त्याला खाजगीकरण, उदरमतवाद धोरण जबाबदार आहे. आपलं शासन महंजे कोणत्याही पक्षाचं शासन त्याला फाटा फोडू शकत नाही म्हणून सरकारी क्षेत्रातील नोकर्‍या कमी-कमी होत चालल्या आहेत. रोजगार दुर्मिळ होत चालले आहेत. त्यामुळे भारतातील वंचित घटक पुढे येवू लागले आहेत. त्याचे कारण त्यांची डिजिटिलिटी वाढताना आपल्याला दिसत आहेत. आता मातंग उदाहरणार्थ घेतले तर मातंग इनिलीजबल होते पण ते बौद्धांच्या पायावर पाय टाकून आपण सुद्धा प्रकाशात आले पाहिजे म्हणून ते बौद्धांचा रेफरन्स प्रूफ देतात. म्हणून मातंगाचा रेफरन्स बौद्ध आहे, ब्राह्मण नाही हे खरं म्हणलं तर बौद्धांनी लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून आपल्या मैत्रीचे आणि वडील बांधविकतेचे हात पुढे केले पाहिजे. मुदा हा सुद्धा नाही की राज्यांना जे आदेश दिलेले आहेत सुप्रीम कोर्टाने त्यात काही आदेश आहेत आणि काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत त्यामुळे ज्या गोष्टी मार्गदर्शक आहेत त्या गोष्टी राज्याच्या स्वईच्छेवर आहे. बाकी अनेक गोष्टीची चर्चा होती. त्यामुळे हे मॉडेल लागू करा ते मॉडेल लागू करा हे त्या आदेशात नाहीत. रॉल्स नावाच्या विचारवंताने थीअरी ऑफ सोशल जस्टीस ह्या ग्रंथात तीन प्रिन्सीपल सांगितले आहेत. भेदभाव करून जे वंचित आहेत त्यांना आपल्याला बेनिफिट देता आले पाहिजेत. जॉन रॉल्स ने ही थिअर 1971 साली सांगितली त्यापुर्वी डॉ. बाबासाहेबांनी ही थिअर यापुर्वीच सांगितली असून भारतीय संविधानात समाविष्ट केली आहे. आता जो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आलेला आहे तो इंम्पेरिकल डेटावर आलेला आहे कारण देशातील प्रत्येक राज्यात सरकारने कमिशन नेमून टेडा आलेला आहे म्हणून कोर्टाला कुणीही डिक्टेट करण्याचा प्रयत्न करू नयेत कारण सर्वोच्च न्यायालय ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे कोणतेही सरकार त्यावर दबाव टाकू शकत नाही. आरक्षण वर्गीकरण मागणार्‍या आम्हा सर्वांची ही जबाबदारी आहे आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी संघर्ष केला पाहिजे, संविधानाचे संरक्षण केले पाहिजे असे आणि बरेच काही तथ्यांश डॉ. वाघमारे सरांनी गोलमेज परिषदेत मांडले आहेत.....
प्रा. डॉ. मिलिंद आवाड:
आरक्षण वर्गीकरण झाले पाहिजे परंतु त्या वर्गीकर्णातून जे लाभार्थी तयार होतील त्यांच्यात चळवळीचा दृष्टीकोण तयार होणार नसेल तर त्या संधीचा समाजाला काही देखील फायदा होणार नाही कारण आरक्षण ही क्रांती नसून संधी आहे असे प्रतिपादन केले. दुसरे सत्र खुले सत्र ठेवले होते. खुल्या सत्राच्या अध्यक्षपदी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. मिलिंद आवाड हे होते. या सत्रात जेष्ठ साहित्यिक अण्णा धगाटे, इंजि. मधुसूदन कांडलिकर, प्रा. पंडित कांबळे, डॉ. हनुमंत मिसाळ, डॉ. ज्ञानराजा चिघळीकर, विशुद्धानंद वैराळ, रणधीर कांबळे आदींनी म्हत्वपूर्ण विचार मांडले.
तिसर्‍या समारोपीय सत्राच्या अध्यक्षपदी लाल सेनेचे कॉम्रेड गणपत भिसे हे होते. या सत्रात भास्कर नेटके, ॲड. विलास साबळे, अशोक लोखंडे, सागर कांबळे आदींनी विचार मांडले. या गोलमेज परिषदेत अनुसूचीत जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा प्रारूप आराखडा कसा असला पाहिजे याची मांडणी कॉम्रेड गणपत भिसे यांनी केली. या आराखड्यात ‘अ, ब, क’ आणि ‘ड’ असे चार गट करून ‘अ’ गटात २८ जाती, ‘ब’ गटात १८ जाती ‘क’ गटात ९ जाती ‘ड’ गटात ४ जाती असतील ‘अ’-१%, ‘ब’-३%, ‘क’ ५% आणि ‘ड’-४% आरक्षनाची वाटणी असावी. सदरील आराखड्याचे वाचन करून गोलमेज परिषदेचे मुख्य संयोजक प्रा. डॉ. मच्छिंद्र सकटे यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. सदरील आराखडा तयार करताना लोकसंख्या संदर्भात १९६१ च्या जनगणनेचा आधार घेतला आहे. माहितीचे संकलन व तथ्यांच्या छाननी संदर्भात क्रांतिवीर लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारी आधार मानली आहे. त्यामुळे सदरील आराखडा म्हणजे एक अंदाज असून त्यावर महाराष्ट्रभरातील अभ्यासकांनी चिंतन करून भर टाकावी आणि परिपूर्ण आराखडा न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीला आणि महाराष्ट्र शासनाला सादर करावा असी विनंती कॉम्रेड गणपत भिसे यांनी गोलमेज परिषदेत आराखडा मांडताना केली आहे.
परिषदेतील ठराव:(प्रा. डॉ. मच्छिंद्र सकटे यांनी मांडले)
१. अनुसूचीत जाती आरक्षण वर्गीकरण संशोधन समितीची स्थापना. त्या अंतर्गत मसुदा समितीची स्थापना.
२. न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीला मुदतवाढ देवू नये.
३. आरक्षण वर्गीकरण होत नाही तो पर्यंत महाराष्ट्रात कोणतीही सरकारी नोकरभरती करू नये.
४. खाजगी क्षेत्रात देखील आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा करावा.
असे आणि काही ठराव मांडण्यात आले आणि उपस्थित मान्यवरांनी टाळ्या वाजवून त्याला संमती दिली आहे. सदरील गोलमेज परिषदेला राज्यभरातून बौद्ध, मातंग, चर्मकार, ढोर, बुरूड, कैकाडी, वाल्मिकी, होलार समाजाचे प्रतींनिधी सहभागी झाले होते त्यात डॉ. भरत नाईक, धनाजी सकटे, उत्तम चांदणे, शंकर महापुरे, पप्पू जाधव, सुमित घाडगे, प्रेम घाडगे, सुहास घाडगे, सोमनाथ आरते, महिंद्र बेलवलकर, रामचंद्र आवळे, सतीश मोहिते, अनमोल गावीत, यश कांबळे, सूरज घोलप, स्वाति कदम, विलास कांबळे, अशोक कांबळे, रमेश आनंदराव, अशोक कांबळे, अभिजीत अवघडे, संग्राम सावंत, सागर कांबळे, प्रा. डॉ. अर्जुन जाधव, हेमंत साळवे, कॉ. एल. डी. कदम, कॉ. अंगद भोरे, सुरेश पाटोळे, विलास लोंढे, भाऊसाहेब आवळे, नीलकंठ कांबळे, निवास शिंदे, प्रशांत मोरे, मधुकर सगट, शंकर सगट, प्रकाश वायदंडे, अमर विटे, सुरेश माने, संदीप कवाळे, लालासाहेब नाईक, प्रा. डॉ. शरद गायकवाड, अमर तडाखे, राजेंद्र मोहिते, प्रा. डॉ. पुष्पलता सकटे, उषाताई नेटके, स्वातिताई लोखंडे आदिसह अनेकांचा सहभाग होता.
