उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच न्यायालयासमोर दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपर दोन महिन्यापूर्वीच रद्द करण्यात आले आहेत. आता कोणत्याही प्रतिज्ञापत्रासाठी कसलेही स्टॅम्प पेपर वापरण्याची आवश्यकता नाही. हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने घेतला आहे.
परंतु, काही सरकारी कार्यालयातील ई-सेवा केंद्रांमधून विविध शैक्षणिक दाखले तसेच न्यायालयीन प्रतिज्ञापत्रासाठी 100 व 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची मागणी करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर स्टॅम्प पेपरची मागणी ही पूर्णतः नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे. याबाबत मी राज्यातील सर्वच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना पत्र जारी केले आहे.
वारंवार निर्देश देऊनही अशाप्रकारच्या बाबी जर निदर्शनास आल्या तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. हा निर्णय महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, पालक शेतकरी व सर्वच सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने घेतला आहे. जर कोणी सर्वसामान्य जनतेला अकारण वेठीस धरत असेल तर त्याला माफी नाही
