शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार :
श्रीक्षेत्र माहूर
माहूर तालुका शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. माहूर तालुक्यातील सायफळ येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सध्या अक्षरशः अडचणीत आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या ७५ ते ७६ असून, शाळा पहिली ते पाचवी इयत्तेपर्यंत आहे. मात्र या सर्व वर्गांचा भार केवळ एका शिक्षकावर टाकण्यात आला आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून गावकऱ्यांनी कायमस्वरूपी शिक्षक नेमण्यासाठी वारंवार मागणी केली, परंतु शिक्षण विभागाने केवळ तात्पुरते उपाय केले. तक्रार दिल्यानंतर दर महिन्याला नवीन शिक्षक तात्पुरत्या स्वरूपात पाठवला जातो, पण काही दिवसांनी तो शिक्षक दुसऱ्या शाळेत हलवला जातो. परिणामी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होते, आणि अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण होत नाही.
ग्रामस्थांनी सांगितले की, “आमची शाळा ही गावातील मुलांसाठी शिक्षणाचं एकमेव साधन आहे. पण एका शिक्षकाच्या भरोशावर पाच वर्ग चालवणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत अन्यायच आहे. आम्ही चार वर्षांपासून मागणी करत आहोत, पण काहीच फरक पडलेला नाही.
सायफळसारख्या ग्रामीण भागात शिक्षण हेच विकासाचं प्रमुख साधन आहे. पण शिक्षण विभागाच्या निष्क्रियतेमुळे आणि गट शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या उदासीन कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचं भविष्य धोक्यात आलं आहे. या गंभीर परिस्थितीकडे वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांनी आणि जिल्हा परिषदेने तातडीने लक्ष देऊन सायफळ शाळेत कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती करावी, अशी ग्रामस्थ आणि पालकांची जोरदार मागणी आहे
विशेष म्हणजे, सायफळ गाव पेसा (PESA) कायद्या अंतर्गत येणारे गाव आहे, म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेला शिक्षणासंबंधी काही अधिकार आणि जबाबदाऱ्या मिळतात. तरीसुद्धा गावकऱ्यांच्या मागण्या प्रशासनाकडून दुर्लक्षित केल्या जात आहेत.
गेल्या चार वर्षांपासून आम्ही शिक्षण विभागाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून शिक्षकांची मागणी केली. प्रत्येक वेळी अधिकारी आश्वासनं देतात, पण प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. एका शिक्षकाच्या भरोशावर पाच वर्ग चालवावे लागणे म्हणजे शिक्षणाचा अपमान आहे. मुलांचं भविष्य धोक्यात आलं आहे. जर तात्काळ कायमस्वरूपी शिक्षक नेमले नाहीत, तर ग्रामपंचायत पातळीवर आम्ही तीव्र आंदोलन उभारू.
सायफळ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सौ. रेखाताई कुमरे यांनी सांगितले,
गावकऱ्यांचा संयम आता संपला आहे. चार वर्षांपासून लोक तक्रारी देत आहेत, पण गट शिक्षण अधिकारी व संबंधित विभागांकडून केवळ तात्पुरते उपाय केले जातात. शिक्षण विभागाने ही परिस्थिती गांभीर्याने न घेतल्यास आम्ही शाळेला कुलूप लावण्याचा निर्णय घेऊ, आणि जबाबदारी प्रशासनाची राहील.
उपसरपंच श्री. कपिल माणिकराव शेंडे यांनी म्हटले,
