अकोला: 1ऑगस्ट 2024 रोजी माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या सात सदस्य न्यायपिठाने दिलेल्या निर्णयानुसार भारतीय संविधानातील कलम 14,15-4,16-4, कलम 330,332,335,340,341,46 ई. नुसार अनुसूचित जातीमधील मागे पडलेल्या समाज घटकांना विकासाचे मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता व आरक्षणाचा लाभ मिळण्याकरिता प्रचलित आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारला आहेत असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्यामुळे संपूर्ण देशात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा विषय हा ऐरनिवर आला आहे, तेलंगाना आणि हरियाणा या राज्यांनी सदर निर्णयाची अंमलबजावणी सुद्धा केली आहे, महाराष्ट्रा राज्यात सुद्धा अशा पद्धतीने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण व्हावे करिता विविध स्तरावर मोठ्या प्रमाणात मागणी होत आहे, त्यावर राज्य सरकारकडून एक सदस्य माननीय निवृत्त न्यायाधीशाची समिती सुद्धा स्थापन झाली आहे हे सर्व श्रुत आहे परंतु..आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यात सन 1960 साला पासूनच राज्य सरकारने अनुसूचित जातीतुन बाहेर गेलेल्या धर्मांतरित समाज बांधवांना अनुसूचित जातीच्या सवलती-योजना सहित आर्थिक, शैक्षणिक व नोकरी विषयक आरक्षणामध्ये भागीदार करून आरक्षणाची विभागणी करण्यास सुरुवात केली होती, तेव्हा संविधानातील कलम 341नुसार लोकसभेत चर्चा करण्याची आवश्यकता वाटली नाही! किंवा केंद्र सरकारच्या परवानगी घेण्याची गरज वाटली नाही!
तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने 6 जुलै 1960 साली एक विशेष असा शासन निर्णय जाहीर केला ( महाराष्ट्र शासन निर्णय शिक्षण/ समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्य ठराव क्रमांक SCW -2260 विस्तारित सचिवालय मुंबई 32.) त्यानुसार अनुसूचित जाती मधून धर्मांतर करून बाहेर गेलेल्या समाज बांधवांना, अनुसूचित जाती मधील समाज बांधवांना मिळत असलेल्या आर्थिक, शैक्षणिक तथा नोकरी विषयक राखीव जागा व सवलती मिळत राहतील. परंतु अस्पृश्यता निवारण कायदा आणि इतर संविधानात्मक आरक्षण ( राजकीय इत्यादी ) मिळणार नाहीत. असा हा सुस्पष्ट शासकीय पत्र होते.(पत्र उपलब्ध आहे)
पुढे..सन 1978 अनुसूचित जातींना मिळणारे आर्थिक आरक्षणाचे विभाजन केले म्हणजेच अनुसूचित जाती अधिक नवबोध्द बांधवांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ स्थापना झाली होती तरीही सन 1985 मध्ये मातंग व तत्सम जाती साठी लो. अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली, तसेच चर्मकार समाजबांधवासाठी संत रविदास मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ स्थापना केली, म्हणजेच आर्थिक विषयात सुद्धा विभाजन केल्या गेले!
पुढे..
अनुसूचित जातीच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षणाचे विभाजन म्हणजे प्रत्येक शासकीय वसतिगृहात अनुसूचित जातीच्या मुलांपैकी वसतिगृहात प्रवेश देताना महापालिका क्षेत्रात अनुसूचित जाती मधील मातंग आणि मेहतर व पोट जातींसाठी 14 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्या असा शासन निर्णय काढण्यात आला ( शासन निर्णय :- दिनांक 16 मे 1984, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग क्र. BCH 1082/90365/38/ BCW -4.
तथा
दि 16मे 2012 शासन निर्णय खा.बा. प्र. क्र. 2012/ प्र क्र 1165/ शिक्षण-2 मंत्रालय विस्तार भवन मुंबई 32 .
तसेच 1984 ला एक असाही शासन निर्णय आला की ज्यामध्ये अनुसूचित जाती मधील कोणत्याही एका समाज घटकाला कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतांना किंवा वसतिगृह प्रवेश घेताना 1/3 पेक्षा जास्त वाटा घेता येणार नाही (वनकास्ट वन थर्ड परंतु तत्कालीन मंत्रालयातील काही चतुर प्रसासकीय अधिकाऱ्यांनी हा GR पद्धतशीरपणे बाजूला केला.)
अशा पद्धतीच्या आरक्षणाच्या विविध विभागण्या राज्य सरकारने वेळोवेळी केलेले आहेत, त्यामुळेच 80 च्या दशकापासून याविषयी संघर्ष करणारे स्व बाबासाहेब गोपले साहेब आणि SC अ ब क ड आरक्षण वर्गीकरणच्या मागणीचा लढा उभारणारे, व अभ्यासपूर्ण व तर्कशुद्ध पद्धतीने शासन दरबारी,न्यायालइन पातळीवर व विविध स्तरावर हा विषय अत्यंत परखड पणे मांडणारे दिवंगत लोकनेते स्वर्गीय मधुकरराव कांबळे साहेब या दोघांच्या संघर्षातून आज ही अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण चळवळ मोठ्या प्रमाणात वाढली असून इतर सामाजिक संघटना सुद्धा आपापल्या परीने प्रयत्न करून सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे, आता महाराष्ट्र सरकारने स्थापित केलेल्या न्यायमूर्ती बदर समिती ने लवकरात लवकर आपल्या कार्याला गती देऊन एम्पिरिकल डेटा तयार करून अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण संदर्भातला अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा व राज्य सरकारने यावर त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा ही रास्त अपेक्षा..
